काठमाडौं । प्राकृतिक विपद्, दुर्घटना तथा अन्य आपत्कालीन अवस्थामा सामाजिक सञ्जाल सूचना प्रवाह, उद्धार समन्वय र राहत सहयोगको प्रभावकारी माध्यम बन्न सक्छ। तर पछिल्लो समय विपद्का संवेदनशील दृश्यलाई भ्यु, लाइक, सेयर, फलोअर र मोनिटाइजेसनका लागि प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिले सामाजिक सञ्जालको जिम्मेवार प्रयोगमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
.gif)
विपद्का बेला मानिसहरू घरबार विहीन हुने, आफन्त गुमाउने तथा परिवारका सदस्य सम्पर्क विहीन हुनेजस्ता गम्भीर पीडाबाट गुज्रिरहेका हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा मृत शरीर, घाइते व्यक्ति, रोइरहेका बालबालिका तथा शोकमा रहेका परिवारका दृश्यलाई अनुमति र आवश्यक संवेदनशीलताविना खिचेर सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गर्नु पत्रकारिता वा जिम्मेवार नागरिक अभिव्यक्ति नभई पीडा माथिको अनावश्यक प्रदर्शन बन्न सक्छ।
कुनै व्यक्तिको मृत्यु केवल ‘कन्टेन्ट’ होइन। मृतकको शरीर परिवारका लागि अन्तिम सम्झना हो। त्यसैले मृतक तथा पीडितको गरिमा, गोपनीयता र परिवारको भावनाको सम्मान गर्नु सबैको साझा दायित्व हो। विपद्को वास्तविकता सार्वजनिक गर्नु र जनतालाई सचेत गराउनु आवश्यक भए पनि त्यसका नाममा पीडितको मर्यादा भंग गर्ने सामग्री प्रसारण गर्नु उचित हुँदैन।
यसै सन्दर्भमा अस्ट्रेलियाका लागि हाम्रा संवाददाता तथा नेपालको पहिलो खाद्य शब्दकोश ‘फलाङ खाद्य शब्दकोश’का लेखक शिव न्यौपानेले विपद्का समयमा सामाजिक सञ्जालको जिम्मेवार प्रयोग सम्बन्धी स्पष्ट नियम तथा आचारसंहिता प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
न्यौपानेका अनुसार विपद्को संवेदनशील अवस्थालाई भ्यु, लाइक, सेयर तथा मोनिटाइजेसनको माध्यम बनाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न राज्यले स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक छ। पीडित, मृतक तथा उनीहरूका परिवारको मानवीय गरिमामा असर पर्ने सामग्री अनियन्त्रित रूपमा सार्वजनिक हुन नदिन सरकार, सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म र प्रयोगकर्ता सबै जिम्मेवार हुनुपर्ने उनको धारणा छ।
सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले कुनै सामग्री पोस्ट गर्नुअघि एउटा आधारभूत प्रश्न आफैँलाई सोध्न आवश्यक छ— ‘मैले पोस्ट गर्न लागेको सामग्रीले कसैलाई सहयोग गर्छ कि कसैको पीडा थप बढाउँछ?’
यदि कुनै भिडियो वा तस्बिरले उद्धारमा सहयोग पुर्याउँदैन, सही सूचना दिँदैन र केवल सनसनी फैलाउन तथा भ्यु र लाइक बटुल्न प्रयोग भइरहेको छ भने त्यस्तो सामग्री सार्वजनिक नगर्नु नै जिम्मेवार डिजिटल नागरिकताको परिचय हो।
विपद्का समयमा सामाजिक सञ्जालको सकारात्मक प्रयोग पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। बाढी तथा पहिरोको जोखिमबारे सूचना दिनु, सुरक्षित स्थानको जानकारी उपलब्ध गराउनु, उद्धार आवश्यक भएका व्यक्तिको स्थान सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउनु, रक्तदान तथा राहत सामग्रीका लागि आह्वान गर्नु र गलत सूचना सच्याउनु सामाजिक सञ्जालको जिम्मेवार प्रयोगका उदाहरण हुन्।
त्यसैले कन्टेन्ट क्रिएटरले पीडालाई ‘कन्टेन्ट’ बनाएर बेच्नेभन्दा समाधानमा योगदान पुर्याउने संस्कार विकास गर्न आवश्यक छ।
सरकारको भूमिका पनि यस विषयमा महत्वपूर्ण देखिन्छ। विपद् वा दुर्घटनाका क्रममा मृतक, घाइते, बालबालिका तथा पीडितका संवेदनशील दृश्य अनधिकृत रूपमा सार्वजनिक गर्ने कार्यलाई नियमन गर्न स्पष्ट कानुनी तथा आचारसंहितागत व्यवस्था आवश्यक छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै व्यक्तिको गोपनीयता, प्रतिष्ठा, मानवीय गरिमा तथा पीडित परिवारको अधिकार संरक्षण गर्ने स्पष्ट सीमा निर्धारण गर्नुपर्छ।
सामाजिक सञ्जालमा सामग्री उत्पादन गर्नेहरूका लागि पनि न्यूनतम आचारसंहिता आवश्यक देखिन्छ। कुन दृश्य सार्वजनिक गर्न मिल्छ, कुन सामग्रीमा पहिचान लुकाउन वा दृश्य ब्लर गर्नुपर्छ, पीडितको अनुमति कहिले आवश्यक हुन्छ तथा आपत्कालीन सूचनालाई कसरी प्रमाणित गरेर सार्वजनिक गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट दिशानिर्देश हुनुपर्छ। नियम बनाउने मात्र होइन, उल्लङ्घन भएको अवस्थामा प्रभावकारी अनुगमन र आवश्यक कारबाहीको व्यवस्था पनि हुनुपर्छ।
सामाजिक सञ्जाल कम्पनी, सञ्चारमाध्यम, डिजिटल सामग्री निर्माता तथा नागरिक समाजले पनि जिम्मेवार डिजिटल संस्कार निर्माणमा भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ। विद्यालय तथा समुदायस्तरदेखि नै डिजिटल नागरिक चेतना र विपद्का बेला सामाजिक सञ्जालको जिम्मेवार प्रयोग सम्बन्धी शिक्षा दिन आवश्यक छ।
आज एउटा गलत भिडियो केही मिनेटमै हजारौँ मानिस सम्म पुग्न सक्छ। त्यसैले सामाजिक सञ्जालमा ‘पोस्ट’ गर्नुअघि केही सेकेन्ड सोच्नु नै पर्याप्त हुन सक्छ। भ्यु र लाइक क्षणिक उपलब्धि हुन्, तर कसैको पीडामाथि निर्माण गरिएको लोकप्रियताको मूल्य अत्यन्त महँगो हुन सक्छ।
प्राकृतिक विपद् आफैँमा ठूलो त्रासदी हो। त्यस त्रासदीलाई सामाजिक सञ्जालको सनसनी, अफवाह र असंवेदनशील सामग्रीले थप भयावह बनाउनु हुँदैन। विपद्का बेला हामीले प्रविधि प्रयोग गर्नुपर्छ, तर विवेक गुमाएर होइन।
अब सामाजिक सञ्जालमा सबैभन्दा धेरै भ्यु पाउने होइन, सबैभन्दा जिम्मेवार सामग्री सिर्जना गर्ने प्रतिस्पर्धा सुरु गर्न आवश्यक छ। किनकि सभ्य समाजको पहिचान हामीले कति बोल्यौँ भन्नेमा मात्र होइन, अरूको पीडामा हामी कति संवेदनशील भयौँ भन्नेमा पनि निर्भर हुन्छ।
विपद्को घडीमा हाम्रो डिजिटल नागरिकता पनि हाम्रो मानवीयताको परीक्षा हो।
