काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रको पुनःस्थापनाका लागि स्रोतको कुनै कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
.gif)
सोमबार प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिसँग छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले पुनःस्थापनाका लागि सरकारसँग उपलब्ध स्रोतसाधनका साथै दातृ निकायबाट प्राप्त हुने सहयोगसमेत परिचालन गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए।
छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले विपद्का बेला संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच तत्काल समन्वय भएर उद्धार तथा राहतका काम अघि बढेको विषयमा आफू खुसी भएको बताए।
उनले विगतमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयको अभाव हुने गरेको चर्चा भए पनि भोटेकोशी बाढीको विपद्मा तीनै तहका सरकार एक ठाउँमा उभिएर काम गर्न सफल भएको उल्लेख गरे।
प्रधानमन्त्री शाहले प्रभावित क्षेत्रमा सडक सञ्जाललाई जतिसक्दो चाँडो पुनःस्थापना गर्ने गरी सरकारले निरन्तर काम गरिरहेको बताए। सडक सञ्जाल सञ्चालनमा आएपछि प्रभावित नागरिकलाई आफ्नो दैनिक जीवनलाई क्रमशः पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउन सहज हुने उनको विश्वास छ।
जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पुनःबस्ती बसाउन नहुने
छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले भोटेकोशी नदीको तटीय क्षेत्रमा रहेका बस्तीहरू प्राकृतिक जोखिममा रहेको विषय सुरुदेखि नै उठाउँदै आएको बताए। प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरूले समेत पुनः तटीय क्षेत्रमा बस्ती बसाउन कठिन हुने धारणा राखेको उल्लेख गर्दै उनले जोखिमयुक्त स्थानमा पुनः बस्ती बसाउने विकल्पमा सरकार नरहेको स्पष्ट पारे।
उनका अनुसार प्रभावित क्षेत्रबाट धेरै टाढा नहुने तर सुरक्षित स्थानमा नयाँ बस्ती विकास गर्ने तयारी सरकारले थालेको छ।
नयाँ बस्ती निर्माण गर्दा प्रभावित परिवारको रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सांस्कृतिक पक्षलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने प्रधानमन्त्री शाहले बताए। खेतीयोग्य जमिनको संरक्षण गर्दै वैज्ञानिक तथा व्यवस्थित रूपमा बस्ती विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
यसका लागि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई सम्भावित सुरक्षित स्थानमा जग्गा पहिचान गरी संघीय सरकारलाई सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्री शाहले आग्रह गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री शाहले प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिसँग भएको छलफलबाट बाढीपछिको वास्तविक अवस्था, स्थानीय आवश्यकता र पुनःस्थापनाका चुनौतीबारे प्रत्यक्ष जानकारी लिन सहयोग पुगेको बताए।
सरकारले सडक, बस्ती तथा अन्य आवश्यक पूर्वाधार पुनःस्थापनासँगै प्रभावित नागरिकलाई सुरक्षित र व्यवस्थित रूपमा पुनःस्थापित गर्ने दिशामा काम अघि बढाउने जनाएको छ।
