देश विकासको मेरुदण्ड शिक्षा हो । शिक्षा क्षेत्रको सशक्तिकरण विना देश उँभो लाग्न सक्दैन । देश विकास गर्ने हो भने शिक्षा क्षेत्रको व्यापक सुधार गर्नुपर्छ । शिक्षा क्षेत्र भविष्यको ऐना हो। यीँ र यस्तै अभिव्यक्तिहरु सदियौँ देखि देशका राजनीतिकर्मीहरुका कथित आदर्शवाक्यका रुपमा प्रयोगभइरहेको सुनिन्छ । स्वनाम धन्य शिक्षाविद्हरुका सार्वजनिक धारणा र प्रतिवेदन रुपी कागजका पाना, पत्रपत्रिका, कम्प्युटर, मोबाइलका वालहरुमा पोतिएकै छन् । राजनीतिक दलका मत भजाउने उधारा दस्ताबेज (कथित घोषणापत्र) मा हामी पढ्दै।हेर्दै आएका छौँ । तर जब–जब तीँ स्वनामधन्य महापुरुषहरुले कार्यभार ग्रहण गर्दछन् तब–तब कुर्सीको बचाव र रकमी क्रियाकलापमुखी, एनजिओ।आइएनजिओ मुखी तथा दातामुखी कार्यक्रमहरुको जालोभित्र जकडिन्छन् र उही परीक्षणमुखी र दातृसंस्था हितार्थका कार्यसम्पादन भन्दा माथि उठेको पाइएको छैन ।
देशको विकासका लागि नेपालको शिक्षा प्रणालीमा व्यापक सुधार आवश्यक भएको कुरामा शङ्का छैन तर त्यसको हिम्मतिलो अगुवाई गर्ने निष्कपट देशभक्त सिपाहीको रिक्तता रहेसम्म अपेक्षा परिणामहीन सकारात्मक सोच मात्र हुन्छ ।
देशको शिक्षाप्रणालीमा देखिएका समस्याका कारक प्रतिनिधि दृष्टान्तहरु केलाउने हो भने बेथितिको थुप्रोमा पुगिन्छः

केही दृष्टान्तहरुः
१. विद्यालय शिक्षामा अस्तव्यस्तताः नेपालको सीमित भूगोलमा विद्यालय च्याउ जस्तै खोलिएका छन् । कयौँ समुदायका विद्यालयमा दोहोरो  दर्जन विद्यार्थी छैनन् शिक्षक कर्मचारी त्यो भन्दा बढी काममा राज्यले खटाएको छ । बीस जना विद्यार्थीलाई पढाउन उत्तिकै सङ्ख्यामा शिक्षक काम गरिरहनु भएको छ त्यहाँको प्रतिविद्यार्थी लागत कति होला ? 
कतिपय समुदायमा विद्यार्थीको राम्रै चाप छ तर सरकारी शिक्षक दरबन्दी सून्य, सामुदायिक विद्यालय भनेको छ, विद्यालय चलाउन स्थानीय समुदायको चन्दा र स्थानीय तहको कृपादानले जसोतसो विद्यालय थेगिएको छ । 
२. समान काम नाममै विभेदः एउटै विद्यालयमा एउटै कक्षामा उस्तै महत्वका विषय शिक्षण गर्ने शिक्षकहरुको वरियता र किसिममै चरम विभेद रहेको छ । स्थायी दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षक, राहत, अनुदान, सङ्घीय अनुदान, इसीडी अनुदान, प्रदेश शिक्षण अनुदान, स्थानीय तह अनुदान, निजीस्रोत शिक्षक लगायतका अनेकन थरिका शिक्षकहरु छन् । एउटै कक्षामा समान प्रकृतिको काममा लागेका शिक्षकमा सुविधा, नाम प्रकृतिका आधारमा चरम विभेद र असमानता रहनुले शिक्षाप्रतिको लगाव र प्रतिफलमा मानसिक असन्तुष्टि र आत्मसम्मानको कारण असन्तुलन विद्यमान छ । असमान परिस्थितिमा अपेक्षित उपलब्धिको कल्पना गर्नु जङ्गलमा धान छरी उत्पादनको अपेक्षा गर्नु सरह हो भन्ने कुरा राज्यले गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गर्दै गर्दैन । 
३. लगानी अव्यवहारिक, अत्यावश्यक भन्दा लोकप्रियता मुखीः शिक्षा क्षेत्रमा लगानी नै नभएको भन्न सकिँदैन तर लगानीमा पहुँचमुखी वितरण र भौतिक पूर्वाधारहरुको अव्यवस्थाले शिक्षाको बजेटको दुरुपयोग भएको छ । भौगोलिक अवस्थाको विश्लेषण विना भौतिक पूर्वाधारहरुको वितरण हुँदा अत्यावश्यक पूर्वाधार चाहिने विद्यालयहरुमा पूर्वाधारको अभावले बालबालिकाहरुलाई आँगनमा राखी बढाउनु पर्ने विद्यालयहरु धेरै छ्न् । त्यहीँ पहुँच कमिशन खोरी वितरण प्राप्त गर्ने विद्यालयहरुलाई भौतिक पूर्वाधार थपिएको थपियै बरु अव्यवस्थित र प्रयोगहीन पनि छन् । यसरी समग्र विद्यालयको भौतिक वितरणमा पनि बैज्ञानिक उपस्थिति छैन । 
४. च्याउ जस्तै विद्यालय कार्यकर्ताका लागि रोजगार केन्द्रमा सीमितः विद्यालयलाई दिइने अनुमति पनि वैज्ञानिक विधिको प्रयोग न्युन र  पहुँचका आधारमा  अधिक भइरहेको देखिन्छ । एउटै समुदायमा १० मिनेट पनि दूरी नभएका ठाउँ, जहाँ विद्यार्थीको चाप पनि छैन, त्यस्ता ठाउँमा विद्यालयहरु बर्गेल्ती खोलिएका र अनुमति पाएका छन् । यस्ता विद्यालयहरुमा सरकारी बजेटको वितरण पनि पहुँच हुने भएकाले थुप्रिएको छ,  जहाँ विकासका लागि भन्दा सामुदायिक र व्यक्ति विशेषको प्रतिष्ठाका लागि विद्यालय खडा गरिएका छन् । यसरी विद्यालयलाई अनुमति दिँदै बजेटको ठूलो हिस्सा नकारात्मक परिणामको पक्षमा गएको छ ।
विगतका कमजोरीहरुलाई सुधार्नका लागि वैज्ञानिक विधिबाट विद्यालय म्यापिङ् गरी आवश्यकताका आधारमा नजिकका र बढी सम्भावना बोकेको स्थानमा मर्ज गरी दरबन्दी र व्यवस्थापकीय अनुदानलाई पनि मर्ज गर्दा विद्यालय शिक्षालाई ट्रयाकमा ल्याउन सकिन्थ्यो तर त्यसका लागि तालुकी निकायको बोल्ट निर्णय र सोको निर्मम कार्यान्वयन गर्नका लागि तिनै तहका सरकारको समन्वय र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दा नतिजा पक्कै परिवर्तन हुन्छ र देशको शैक्षिक जनशक्तिको तुलनात्मक रुपमा सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुन्थ्यो । 
५. ऐन कानुन निर्माण र अद्यावधिक गर्न उदाशिनताः नेपाल विगत आधा शताब्दिमा ठूल्ठूला राजनीतिक परिवर्तनहरु भए, २०२८ को शिक्षा ऐन र त्यसले गरेको शैक्षिक सुधार।परिवर्तनका प्रयासहरुलाई बुर्जुवा देख्नेहरु पनि देशको कार्यकारी भूमिकामा पटक–पटक आरोहण गरे परन्तु उनीहरुले कथित बुर्जुवा शिक्षा प्रणालीको सुधारमा सिन्को टिपेको पाइएन । सडकमा भावावेशमा घन्किएका खोक्रा नाराहरुले पनि शिक्षालाई सुधार्ने मौकाको सदुपयोग गर्न प्रेरित गरेनन् । फलतः बेलाबेलामा पेचिलो बताइएको शिक्षाका ऐन नियमको सुधार तथा नयाँ निर्माण अमुक स्वार्थको घेराबन्दीमा परिरह्यो र प्रयासहरु गर्भमै तुहिँदै उपलब्धि सून्यमा रहिरह्यो । पछिल्लो पटक केही समय शिक्षा ऐनले सरकार, सदन र सडक तातेपनि समयान्तर सँगै सबै उही चिसो बालुवा भइसकेको प्रतीत हुन्छ । 
यसरी समष्टिमा नेपालको विद्यालय।विश्वविद्यालयलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि बाधा भनेको सरकारी संयन्त्र र सरकार स्वयं हो भन्नेमा शङ्का छैन । देश विकासको मेरुदण्ड शिक्षा पक्कै हो तर शिक्षा क्षेत्रको सर्वाङ्गीण विकासको द्योतक शिक्षा ऐन।नियमहरुको पुरातन प्रणाली र देखासिकीले गर्दा विद्यालय शिक्षाको उपलब्धि जहाँको तहीँ छ । अझ भन्ने हो भने सतही तरिकाले बनेका पाठ्यक्रम र शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्यहरुको परिपूर्ति गर्ने बाटाहरु कहाली लाग्दो भीँरहुँदै अगाडि बढीरहेका छन्, जहाँ नेपालको भविष्य यात्रा गर्छ र भविष्यका कतिपय अवयवहरु गन्तव्य नपुग्दै भीँरबाट लडीरहन्छन् । 

के बेथितिबाट बाहिर निस्कनै सम्भव छैन त? 
निश्चय पनि निष्कपट र देशप्रेमको भावनाले ओतप्रोत र दूरदृष्टि सहितको कार्य दक्षता भएको नेतृत्व पाएको दिनबाट नेपालको शिक्षा प्रणालीको सुदिन फर्कन्छ । जहाँ शिक्षाको व्यवस्थित ऐन हुन्छ, शिक्षण पेशा सबै पेशाहरुको गुरु पेशाको रुपमा सम्मानित हुन्छ र विद्यालयहरु दक्ष जनशक्तिले युक्त हुन्छन् । 
त्यसदिन पश्चात प्रत्येक स्थानीय तहमा पूर्ण सरकारी अनुदान प्राप्त कम्तीमा एउटा आवासीय विद्यालय हुनेछ, शिक्षकहरु सिकाई सुधारका लागि सघन र व्यवहारिक तालिम प्राप्त गरिरहेका हुनेछन्, विद्यालयहरु पूर्णरुपमा सूचना प्रविधिको पहुँचमा हुनेछन् र विद्यालयको वैकल्पिक सिकाईको साधनका रुपमा प्रचुर शैक्षिक सामग्री सहितको युग सुहाउदो व्यवस्था हुनेछ । 
शिक्षक दरबन्दीहरु पुनः वितरण हुनेछन् साना बालबालिकाका लागि आधारभूत विद्यालयहरु  बालबालिकालाई पैदलबाट आधाघण्टाको दूरीमा हुनेछन्  १२ बर्ष माथिका बालबालिका जानुपर्ने विद्यालय बढीमा एक घण्टाको दूरीमा हुनेछन् । त्यस्ता विद्यालयहरुमा शिक्षण र प्रशासनिक कर्मचारीको कमी हुनेछैन । भौगोलिक विकटतालाई अपबादमा राखी सामान्य अवस्थामा प्रत्येक कक्षामा न्युनतम २० र अधिकतम ५० विद्यार्थीका लागि पुग्नेगरी दरबन्दी हुनेछ । सिकाई सामग्री र शिक्षण सहयोगी सामग्रीहरुमा शिक्षकले कम्प्रमाइज गर्नुपरेको हुनेछैन । बालबालिकाको रुची अनुसार आसपासको दूरीमा भिन्न प्रकृतिको विषय विकल्पका रुपमा बालबालिकाले पाएका हुनेछन् । 
यस प्रकारको उपलब्धि भएको दिन देशको सकारात्मकताका लागि चिन्तन गर्ने युवापुस्ताको प्राचुर्य देशले प्राप्त गर्नेछ । नेपाली माटोको सुगन्धलाई विश्वसप्रदायमा चिनाउने वातावरण बनेको हुनेछ र नेपालको मौलिक शिक्षा प्रणालीमा वैदेशिक शैक्षिक सुधारको नजिरका रुपमा अङ्गीकार भएको हुनेछ । 
आशा गरौँ एक दिन नेपालले त्यस्तो शैक्षिक नेतृत्व पनि प्राप्त गर्नेछ र हामी विश्वकै सुशासित र व्यवस्थित देशको नागरिकको पहिचान प्राप्त गरेका हुने मात्रै छैनौ अपितु उच्च प्रतिव्यक्ति आय भएको विकसित देशका नागरिकका रुपमा स्थापित भएका हुनेछौँ । त्यो दिनको प्रतिक्षा सबै नेपालीले गरेका छन्, त्यो दिन कति पर छ भने थाह छैन । 
शिक्षकः टेकराज बजुरेल
त्रिवेणी नगरपालिकाः ४ मष्टादेवल बाजुरा