काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको सत्रौँ वार्षिक साधारणसभा पुस २८ गते सम्पन्न भएको छ । राष्ट्रिय सभा गृह, प्रदर्शनी मार्ग, काठमाडौमा सम्पन्न भएको साधारणसभाले आर्थिक वर्ष २०८०- ८१ को मुनाफा रकम मध्येबाट प्रतिशेयर ३० रुपैयाँका दरले शेयरधनीहरुलाई नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित गरेको छ ।
.gif)
साधारणसभामा करिब ९१.६२ प्रतिशत शेयरको प्रतिनिधित्व गर्ने शेयरधनीहरुको उपस्थिति रहेको थियो । उक्त सभाले आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन र लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित २०८१ असार मसान्तको वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब, नगद प्रवाह विवरण तथा अन्य अनुसूचीहरु उपर छलफल गरी सर्वसम्मतले पारित गरेको छ ।
कम्पनीले सत्रौँ साधारणसभाले पारित गरेबमोजिमको लाभांश रकम पुस २८ गतेदेखि नै एनएमबी बैंकमार्फत सर्वसाधारण शेयरधनीहरुलाई वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । यसैगरी साधारणसभाले महालेखा परीक्षकको कार्यालयको परामर्श तथा कम्पनीको लेखापरीक्षण समितिको सिफारिस बमोजिम आ.व. २०८१÷८२ को लागि कम्पनीको लेखा परीक्षण गर्न चार्टर्ड एकाउन्टेन्टद्वय नरेन्द्र भट्टराई र प्रकाश जंग थापालाई लेखापरीक्षक नियुक्त गर्नुका साथै पारिश्रमिक समेत तोकेको छ ।
सो अवसरमा कम्पनी सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले साधारणसभामा उपस्थित शेयरधनीहरुलाई स्वागत गर्दै कम्पनीको सत्रौँ वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेकी थइन् । प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै उनले यस क्षेत्रमा रहेको तीव्र प्रतिष्पर्धि वातावरणमा मुनाफाभन्दा बढी सेवाभावलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी भौगोलिक रुपले अति विकट तथा दुर्गम क्षेत्रमा सेवा विस्तार तथा वितरण गर्दै डिजिटल नेपाल बनाउने नेपाल सरकारको अवधारणामा सहयोग गर्ने, विद्युतीय सुशासनको क्षेत्रमा सदा झैं थप सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने तथा अप्टिकल फाईबरको माध्यमबाट सूचना महामार्ग निर्माण गरी डिजिटल डिभाइड कम गर्ने तर्फ कम्पनीले आफ्ना कार्यक्रमहरुलाई परिलक्षित गरिरहेको बताइन ।
समीक्षा अवधिमा कम्पनीको २ करोड ३० लाखभन्दा बढी सन्तुष्ट ग्राहक पुगेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष अर्यालले भनिन, ‘आन्तरिक तथा बाह्य वातावरणमा देखिएका विविध प्रतिकूलताकाबीच कम्पनीले कुल रु ४२ अर्ब ११ करोड आम्दानी गरी रु ६ अर्ब २३ करोड मुनाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ । समीक्षा अवधिमा कम्पनीले कर तथा शुल्कवापत आफ्नो कूल आयमध्ये ४१ अर्ब ५९ करोड राजस्वको रुपमा नेपाल सरकारलाई बुझाइ राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याएको छ ।’
देशको विषम भौगोलिक अवस्था र सापेक्षित रुपमा अन्य पूर्वाधारहरुको पहुँच विस्तार हुन नसकेको अवस्थामा कम्पनीले सेवाभावबाट प्रेरित भई सूचना प्रविधिलाई थप गुणस्तरीय तथा प्रभावकारी बनाउन फोरजी÷एलटीई प्रविधिमा आधारित भीओएलटीई सेवा तथा एफटीटीएच सेवा विस्तारलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गरी स्तरोन्नति तथा वितरणलाई निरन्तरता दिंदै आएको उनको भनाइ । समीक्षा अवधिको अन्त्यसम्ममा सातै प्रदेशका ७७ जिल्लाका कुल ७४३ स्थानीय तहमा अत्याधुनिक दूरसञ्चार फोरजी÷एलटीई सेवाको पहुँच विस्तार भइ ७७ वटै जिल्लामा उच्च गतिको एफटीटीएच सेवा समेत विस्तार भएको छ ।
अति विकट र दुर्गममा रहेका बाँकी स्थानीय तहहरूमा उपयुक्त प्रविधिको उपयोग गरी सेवा बिस्तार गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइएको, देशैभर हाई ब्याण्ड कनेक्टिभिटी विस्तार गर्ने र कन्टेन्टमा आधारित भ्यालु एडेड सर्भिसेस विस्तार गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइएको तथा विश्व वजारमा उपलव्ध जिएसएम सेवा अन्तर्गत छन् सेवालाई व्यावसायिक रुपमा सञ्चालन गर्न र सेवा विस्तारका लागि अध्ययन अनुसन्धानलाई प्रोत्साहित गर्न आवश्यक व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिइन ।
ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबाट प्राप्त सहयोगलाई अधिकतम प्रतिफल प्राप्त हुनेगरी परिचालन गर्ने प्रयत्न स्वरुप कोशी, मधेश र बागमती प्रदेश अन्तर्गतका मध्य पहाडी लोकमार्ग, जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने विभिन्न मार्गमा अप्टिकल फाइवर नेटवर्क विस्तार गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत समीक्षा अवधिको अन्त्यसम्ममा कूल १३९५ किमि विस्तार भएको छ ।
कम्पनी सञ्चालक समितिका अध्यक्ष अर्यालले अगाडि भनिन, ‘देशभर फोरजी÷एलटीई तथा एफटीटीएच सेवा विस्तारका लागि व्याकबोन नेटवर्कको स्तरोन्नति गरिएको छ । सम्भाव्यताका आधारमा भूमिगत वा एडीडीएस माध्यमबाट सूचना महामार्गको निर्माणलाई तीव्रता दिइएको छ । अप्टिकल फाईबर नेटवर्क विस्तार गर्न नसकिने स्थानहरुमा उच्च क्षमताको माईक्रोवेभ रेडियो लिंक स्थापना गरिएको छ भने माईक्रोवेभ रेडियो लिंक मार्फत स्याटेलाईट लिंकलाई प्रतिस्थापन गर्दै लगिएको र सेवा अविछिन्न राख्नको लागि नियमित रुपमा विद्युत उपलब्ध गराउन सोलार पावर प्रणाली जडानलाई विशेष जोड दिइएको छ ।’
दूरसञ्चारको प्रतिस्पर्धात्मक बजार अनुरुप समय सापेक्ष कम्पनीमा कार्यरत जनशक्तिलाई मानव पूँजीका रुपमा स–सम्मान पहिचान गर्ने विश्वव्यापी मान्यतालाई अनुसरण गरी कर्मचारीकै अगुवाइमा कम्पनीको भावी कार्यदिशा पहिल्याउने प्रयास गरिएको र सरोकारवाला र विज्ञहरुसँग व्यापक छलफल र अन्तरक्रिया गरी सन् २०३० सम्मको कम्पनीको स्वरुप र कार्यदिशालाई स्पष्ट गरिसकिएकोले कार्यान्वयनको लागि आवश्यक रणनीति निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिइएको बताउदै उनले विश्वभर नै भ्वाइस सेवाको माग तथा प्राप्त हुने राजस्वमा गिरावटको साथै ओटीटी जस्ता सेवाले परम्परागत सेवालाई थप चुनौती दिएकोले प्रविधिमा आएको परिवर्तन कम्पनीबाट प्रवाह हुने सेवामा पनि तादात्म्यता मिलाउन प्रयासरत रहेको जानकारी दिइन ।
